जनकपुरधाम : निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सरकारलाई पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीको एक तह वृद्धि र १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई दुई तह अथवा एक श्रेणी वृद्धिको माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष १० बुँदे माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको विधेयकमा आफ्ना जायज माग सम्बोधन नभएको उनीहरूले गुनासो गरे । संयुक्त ट्रेड युनियनले विधेयकमा माग सम्बोधन नभए कलम बन्द गरी देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले युनियनका मागप्रति समिति र सरकारले कमजोरी ठाने देशभर र सिंहदरबारमा आन्दोलन गर्ने बताए ।
कर्मचारी युनियनका मागमा सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए । ‘हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन कालोपट्टी बाँध्यौँ । कलम बन्द ग¥यौँ । हामीले पाँच वर्ष नाघेकालाई एक तह र १० वर्ष पुगेकालाई एक श्रेणी भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘यी माग पूरा गर्न सहमति जुटेन भनेर हामीलाई सडकमा नपु¥याइयोस् । हाम्रो मागलाई कमजोरी ठान्नुभयो भने सिंहदरबारको चौघेरामा आन्दोलन गर्नेछौँ ।’
समिति बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने बताए ।
उनले निजामती विधेयक संसद्को वर्षे अधिवेशनको सुरुकै दिन नै संसद्मा पेस हुने वातावरण बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । ऐन चाहियो भनेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद र बिडम्बनापूर्ण भएको पनि उनले बताए ।
उनले निजामती विधेयक कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरी सन्तुष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐन नआउँदा व्यवस्थाविरोधी पक्षले आक्रमण गरिरहेका छन् । राज्यलाई व्ययभार नपर्नेगरी सहयोग गर्न जरुरी छ, हामीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ । आफ्नो गोठका हलगोरुलाई कसरी जोत्ने भनेर मालिकले सोचिदिनुप¥यो । मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई एउटा समिति बनाएर कुन तहको स्तर वृद्धिमा कति समानता छ र कति विभेद छ हेर्नुप¥यो ।’
अध्यक्ष भट्टले युनियनका माग ७२ घण्टाभित्रै सम्बोधन हुनुपर्ने दाबी गरे । उनले विधेयकमा लोक सेवाबाट पास भएर आएका कर्मचारीलाई फरक रुपमा परिभाषित गर्नु नहुने बताए । उनले भने, ‘परिभाषामा एउटै लोक सेवाबाट पास भएर फरक रूपमा परिभाषित गर्नुहुँदैन । ११ गतेभित्र सदनमा पेस हुनुपर्छ । हामी भोलि आन्दोलत परिचालन समिति घोषणा गर्दैछौँ । त्योभन्दा अघि नै संसद्मा प्रतिवेदन पेस होस् र हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने अवस्था आवस् ।’
संसद् सेवाअन्तर्गत रहेको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रेणुका सुवेदीले विधेयकको परिभाषाभित्रै संघीय संसद् सेवालाई पनि निजामती सेवाभित्र राखिनुपर्ने बताइन् ।
बिहान बेलुका लोक सेवाको कक्षा पढाउन पाउनुपर्ने पनि उनले माग गरिन् । यसअघिका उच्चपदस्थ कर्मचारीले पढाउँदै आएका उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो परिवार पाल्न पाउनुपर्ने बताइन् । संसद् सेवालाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्म मात्र स्वायत्त गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीदेखि खुला गर्नुपर्ने बताइन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले पनि विधेयकमा सबै निकायमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन हुनुपर्ने बताए ।
उनले सबै तहमा फरक –फरक ट्रेड युनियन हुनेगरी कानून आउन नहुने बताए । उनले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको वृत्ति विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । भने, ‘नासुबाट ५० प्रतिशत अधिकृत हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत खुला हुनुपर्छ, उपसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवा हुनुपर्छ । एउटै श्रेणीमा ५ वर्ष पुगेकोलाई एक तह र १० वर्ष एउटै तहमा रहेकोलाई एक श्रेणी वृद्धि गर्नुपर्छ, १५ वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य अवकामा जाने अवस्थामा छ भने एक महिनाअघि एक श्रेणी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहका कर्मचारी दीपक गौतमले २०८० असोज २७ गते सरकारले तत्कालीन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । समितिले सम्झौतालाई लत्याउँदै कुनै छलफल नगरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । भने, ‘त्यो बेला सम्झौता गरेका केही बुँदा विधेयकमा समेटिए पनि मुख्य बुँदा छुटेका छन् । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी । नाम र पहिचानविहीन छौँ, संघीयतालाई परिचय दिलाउने कर्मचारी यस्तो हुनु दुःखद हो । विधेयकको परिषाभाषामा समेटिनुपर्छ ।’
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पाँच वर्ष खटाउने भनेको भए पनि अहिले त्यो लत्याइएको बताए । उनले अन्तरप्रदेश सरुवा अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले हरेक लोकतन्त्र विरोधको आन्दोलनप्रति सचेत रहेको बताइन् । उनले विविध सेवाका कर्मचारीका लागि पनि बाटो खोलिदिनुपर्ने बताइन् । उनले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन १२ गते भित्रै विधेयक पेस गर्न आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील निकायले संसद् र राज्य खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई टिप्पणी लेख्न र सदर गर्न आउने तर निजामतीका कर्मचारीलाई अपरेसन गर्न आउने भन्दै विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा स्वास्थ्य सेवालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले लिखित र मौखिक रूपमा स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, डा.झलक गौतमले स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन भए पनि संघीय व्यवस्थाअनुसार नभएको बताए । उनले छुट्टै ऐनका रूपमा २०५३ सालमा जस्तै ल्याउन माग गरे । उनले निजामती सेवाभन्दा बढी सुविधा थपेर ल्याउनुपर्ने माग राखे । स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनमा ल्याउन नहुने उनले बताए ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विजयकुमार यादवले सुब्बासरहका कर्मचारी १८ वर्षदेखि बढुवा नभएर बसिरहेका भन्दै उनीहरूबारे ऐनमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनले अतिरिक्त सचिव आवश्यक नभएको समेत बताएका छन् । उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्यी र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
